यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९  को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।